GYAPAN PATRA
ज्ञापन पत्र
सम्मानननय प्रधानमन्त्री
श्री शेर बहादरु देउवा ज्यू
ससिंहदरवार, काठमाण्डौं
न्यायको लागि लड्दै बेलायत आएका हामी ब्रिटिश गोरखाहरु र गोरखाका सन्ततिहरु, यहाँको अधिकार र सुबिधा उपभोग गर्दै आफ्नो गुजारा चलाउनु कै लागि पनि बेलायत सरकारले गोरखाहरुलाई त्याग र बलिदानको सम्मान स्वरुप प्रदान गर्ने बेलायती अंगीकृत नागरिकता (Naturalisation) लिन वाध्य बनेकाछौं। तर वेलायतले सुविधा (Privilege) स्वरुप प्रदान गर्ने अंगीकृत नागरिकता लिन वाध्य भएका ब्रिटिश गोरखा र गोरखा सन्ततिहरुको वंशजको नेपाली नागरिकता यथास्थितिमा नै निरन्तर रहने नेपालको संविधान २०७२ मा ब्यवस्था गरियोस भनि, संबिधान निर्माणको क्रममा हाम्रो अनेकौं प्रयासको बावजुद पनि बिभिन्न कारणले संबिधानमा प्रष्ट व्यवस्था हुन सकेन। त्यसैले, संबिधान संशोधन मार्फत ब्रिटिश गोरखा र गोरखा सन्ततिहरुले बेलायती अंगीकृत नागरिकता लिनु परे पनि तिनका वंशजको नेपाली नागरिकता निरन्तरताको सुनिश्चित गर्न वा गराउन, देश र जनताका वर्तमान र भविष्य निर्माण र निर्धारण गर्ने अहम भूमिकामा रहेका सरकार तथा सम्मानित संसद समक्ष बिनम्र अनुरोध गर्दछौं।
हामी के स्मरण गराउन चाहन्छौ भने, ब्रिटिश गोरखाहरु सन १८१६ ताका बेलायती साम्राज्य बिस्तारको क्रममा बेलायती ईष्ट ईण्डिया कम्पनीको आक्रमणबाट देशलाई बचाउन यिनै नेपाली युवा, गोरखाहरुलाई तत्कालिन नेपाल सरकारले बेलायती सेनामा पठाउने र त्यसको बदलामा तत्कालिन ईष्ट ईण्डिया कम्पनीले कब्जा गरेको नेपाली भूभाग मध्ये, तराईको केही जिल्लाहरु नेपाललाई फर्काउने साथै नेपालको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डता माथि आक्रमण नगर्ने शर्त सहितको सुगौली सन्धि गरी वार्षिक रोयल्टी लिएर गोर्खा भर्ती आरम्भ भएको हो। अर्थात गोरखाहरु कै बलिदानले नेपालको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डतालाई बचाएको थियो।
त्यसैगरी सन १९४७ नोभेम्बर ९ मा पुनः “ब्रिटिश गोरखाहरु नेपाली नागरिकको हैसियतले नै बेलायती सेनामा प्रबेश गर्छन, र बेलायती सैन्य सेवा पश्चात पनि नेपाली नागरिक नै रहन्छन” भन्ने लगायतका शर्तहरू उल्लेख गर्दै त्रिपक्षीय सन्धि गरेर ब्रिटिश गोर्खा भर्तीलाई थप औपचारिकता र वैधानिकता दिईयो। पछिल्लो समय सन् २००४ मा गोरखा परिवारलाई ब्रिटेनको आवासीय अधिकार दिने विषयमा पनि ब्रिटेनलाई नेपाल सरकारले अनुमति दिएको छ। जसको प्रतिलिपि नेपाल सरकार संग सुरक्षित हुनुपर्दछ।
तसर्थ सरकार स्वयंले औपचारिक सन्धि सम्झौता नै गरेर पठाएको र राष्ट्रको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डताका खातिर जीवन बलिदान दिएका नेपाली नागरिकहरुलाई बिना कारण नै आम गैरआवासीय नेपाली (NRN) सो सरह ब्यवहार गरिनु या गर्न खोज्नु घोर अन्याय मात्र हैन, विश्वब्यापी नियम कानून र मानव अधिकारको उल्लङ्घन पनि हो भन्ने हामीलाई लाग्दछ। गोरखाहरुको बलिदानले नेपाल र बेलायत बीच सुगौली सन्धि हुदै दौत्य सम्बन्ध स्थापित भएकै कारण नेपालले बेलायतको सहयोगमा संयूक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता प्राप्त गरी अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा आफ्नो अस्तित्व लाई सुरक्षित र सम्मानित राख्न सफल रहेको यथार्थ हरेक नेपाली र नेपालले बिर्सनै नहुने विषय हो भन्ने हामीलाई लागेको छ।
सुगौली सन्धिमा पहाडे मूलका अन्जान नेपाली युवाहरुलाई बेलायती सैन्य बलमा समावेश गराएर नेपालको सार्वभौमिकता त जोगियो नै तर नेपालले भाग नै नलिएको बिश्व युध्दमा करिब २ लाख हाम्रा पिता पुर्खाहरु अनाहकमा मारिएको पीडाले हामीलाई सधैं घोंचीरहन्छ। तसर्थ तत्काल गोरखा भर्ती बन्द गर्न नसक्ने सरकारको बाध्यता हो भने पनि उपयूक्त समयमा यस्ता घातक सन्धि सम्झौताहरूलाई खारेज वा पूनरावलोकन गरेर भए पनि हाम्रो गुमेको स्वाभिमानलाई पूनः स्थापित गराउनै पर्दछ भन्ने हामी जोडदार माग गर्दछौं।
त्यसमाथि पनि राणाहरूले आफ्नो निरङ्कुश शासन जोगाउनुको लागि राष्ट्र कै शिर झुक्ने गरी नेपाली नागरिकहरूलाई भाडाको सिपाही बनाउदै त्रिपक्षीय सन्धि गरेर अपमानजनक प्रथाको आरम्भ गय्रो। नेपाल सरकारले उक्त नेपाल र नेपालीको गुमेको स्वाभिमान फर्काउन नसक्दा हामी गोरखाहरु आजसम्म पनि असमानता र बिभेदबाट पिडित छौं। यिनै अन्याय अत्याचारका बिरुद्ध गोरखाहरू आफ्नै स्रोत साधनबाट संघर्ष गर्दै आफ्नो अधिकार खोज्ने क्रममा बेलायतको आवासीय अधिकार लिन बाध्य भएको सर्वविदितै छ। तसर्थ हामी नेपाल सरकारलाई यो पनि स्मरण गराउन चाहन्छौं कि हामी गोरखाहरूले कहिल्यै पनि वेलायतको नागरिक हुनु पाऊं भनेर माग गरेका थिएनौं। हामीले मात्र बेलायत सरकारबाट भईरहेको अमानवीय विभेद र अन्यायको अन्त्य गरी समानता र न्याय प्राप्त होस् भनेका थियौं। तर स्वयं बेलायतले आफ्नो गल्ती महसूस गर्दै हाम्रो त्याग र बलिदानको कदर स्वरूप नेपाल सरकार कै सहमतिमा बेलायत बसोवासको लागि आवासीय अधिकार दिएको कारण गोरखाहरूको बेलायतमा अधिकारिक बसोवास शुरू भएको हो। यसरी बस्नु थालिए पछि त जीविकोपार्जनको लागि पनि आधारभूत सुबिधाहरुको उपभोग गर्नै पर्ने बाध्यताको कारण बेलायती अंगीकृत नागरिकता लिनु परेको हो, भन्ने यथार्थलाई यहाँ स्पष्ट पार्न चाहन्छौं।
अन्तराष्ट्रिय कानून अनुसार बेलायतले गोरखा फौजलाई पनि अन्य राष्ट्रका आफ्ना फौजहरुलाई झैं बेलायती नागरिकता दिएर मात्र अधिकारिक रूपमा परिचालन गर्न सक्दछ। त्यसर्थ, अब बेलायती सेनामा प्रवेश गर्न साथ गोरखा (नेपाली नागरिक) हरुले बेलायती अंगीकृत नागरिकता लिनै पर्ने वाध्यता छ । बर्तमान नेपालको संविधान र ऐन अनुसार बिदेशी नागरिकता लिन साथ नेपाली नागरिकता समाप्त हुने प्रावधान रहेकोले अब संबिधानमा ब्रिटिश गोरखाहरुको नेपाली नागरिकता निरन्तर रहने ब्यबस्था नगरी, गोरखा भर्तीलाई निरन्तरता दिने हो भने, नेपाल सरकारले आफ्नो नागरिक बेचेको ठहरिनेछ।
ब्रिटिश गोरखाहरुको नेपाली नागरिक्ताको निरन्तरता नभए, राष्ट्रको पहिचानका रुपमा रहेका गोरखा समुदाय नेपालबाट लोप हुने प्राय निश्चित छ, र गोरखाहरु संगै नेपालबाट ठूलो मात्रामा पुँजी पलायन हुनेछ। सदियाैं देखि स्थापित बिप्रेषणको स्रोत समेत बन्द हुने छ, साथै वेलायत जस्तो विश्वले मान्यता दिएको शिक्षण संस्थानहरुबाट दीक्षित गोरखाका सन्ततिहरू अर्थात दक्ष नागरिकहरु नेपालले गुमाउनु पर्ने छ।
त्यसकारण बेलायत, हङ्कङमा सम्मानार्थ अंगीकृत बेलायती नागरिकता लिएका ब्रिटिश गोरखा र गोरखा सन्ततिहरूको बंशजको नेपाली नागरिकता यथास्थिती मै निरन्तर रहने र गोरखाका नेपाल बाहिर जन्मेका सन्ततिहरुले स्वत: बंशजको नेपाली नागरिकता लिन सक्ने ब्यवस्था संबिधान संशोधन मार्फत सुनिश्चित गरी दिनु हुन नेपाल सरकार तथा सम्मानित ब्यवस्थापिका संसद समक्ष, सम्पूर्ण यूके, हङ्कङमा रहेका गोरखाहरुको प्रतिनिधित्व गर्दै “ ब्रिटिश गोरखा नेपाली नागरिकता निरन्तरता समिति- युके/नेपाल (BGNCCC-UK/Nepal) का तर्फबाट बिनम्र अनुरोध गर्दछौं।
संबिधान संसोधन प्रस्ताव:-
संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान, २०७२ मा भूतपुर्व व्रिटिश गोरखाहरूको नेपाली नागरिकता सम्वन्धि संशोधन प्रस्ताव र संशोधनको औचित्य :
भाग २
नागरिकता
ब्रिटिश गोरखाहरुको हकमा:
(१) ब्रिटिश गोरखाहरुले सम्मानार्थ ब्रिटिश अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरे पनि उनिहरुले प्राप्त गरी सकेको बंशजको नेपाली नागरिकता यथास्थिति मै निरन्तर रहनेछ साथै नेपाल बाहिर जन्मिएका तिनका सन्तानहरुले स्वत: बंशजको नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछन। (भन्ने धारा वा उपधारा थप गर्नुपर्ने)
औचित्य एवं कारणहरु:
(क) ब्रिटिश गोरखाहरुलाई सन १८१४ देखि १८१६ सम्म भएको एङ्लो-नेपाल युध्दमा नेपालको सार्वभौमिक्ता र राष्ट्रिय अखण्डता रक्षाका लागि सन १८१६ को सुगौली सन्धि मार्फत ब्रिटिश सैन्यसेवामा पठाउन आरम्भ गरिएको हो। तर व्यक्तिगत रूपमा स्वइच्छाले भर्ती भएको होईन।
(ख) नेपाल, भारत र वेलायत बीच ९ नोभेम्बर सन १९४७ मा भएको त्रिपक्षीय सन्धि अन्तर्गत दुई शताब्दी भन्दा पनि बढी उत्कृष्ट सैन्यसेवा पुय्राए बापत ब्रिटिश गोर्खाहरुलाई सम्मान स्वरुप आवासीय भिषा नेपाल सरकार कै सहमतिमा प्रदान गरिएको हो। यसरी उपहार स्वरूप प्राप्त आवासीय भिषाको प्रयोगबाट वेलायतको बिभिन्न सुविधा, अधिकार प्राप्त गर्नु नसकेर जीविका चलाउनु नै कठिन भएकोले बाध्य भएर नै अंगीकृत नागरिकता लिनुपरेको हो। तर सो नागरिकता अन्य कुनै पनि उपायबाट लिएको नभएर उपरोक्त सम्मानार्थ आवसीय भिषा कै पृष्ठभूमिबाट लिएको हो।
(ग) ब्रिटिश सैन्यसेवाका लागि गोरखाहरुले बेलायती अंगीकृत नागरिकता लिनु पर्ने वाध्यात्मक परिस्थितिमा नेपाल सरकारले नेपाली बंशजको नागरिकता निरन्तर रहने ब्यवस्था नगरी नेपाली नागरिकहरुलाई बेलायती सैन्यसेवामा पठाउँदा अन्तराष्ट्रिय कानून अनुसार पनि मानव बेच-बिखन ठहरिने भएकोले।
(घ) बेलायतको जस्तो विश्वले मान्यता दिएको शिक्षण संस्थाहरुबाट वार्षिक हजारौं बिभिन्न बिषयमा बिज्ञता प्राप्त गरेका गोरखाका सन्ततिहरूलाई स्वदेशी नागरिक कै हैसियतले देश बिकासमा सहभागी गराई बिदेशी महँगो दक्ष जनशक्ति भर्ती गराउनु वा हायर गर्नबाट बच्न सकिने भएकोले।
(ङ) ब्रिटिश गोरखाहरु नेपालको दीर्घकालिन बिप्रेशण (Remittance) भित्र्याउने साथै नेपाल र ब्रिटेनको सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्ने सेतुको रुपमा रहिआएको तथ्यलाई कसैले नकार्न सक्दैन । हाल पनि मासिक अरबौं नेपाली रुपैयाँ गोरखाका तलव र पेन्सन बापत नेपाललाई प्राप्त भइसकेको छ। अब यो रकम बृद्धि हुँदै बेलायती बैंकबाट सिधै नेपाल राष्ट्र बैंकमा आउने छ। उक्त आय स्रोत र बेलायत संंगको द्यौत सम्बन्धलाई स्थिर गराउनु परेकोले।
(च) ब्रिटिश गोरखाहरुको बंशजको नेपाली नागरिकता निरन्तर नरहे, गोरखाहरुको चल-अचल सम्पत्तिबाट देशको ठुलो धनराशि बिदेशिने त निश्चित छ नै, बेलायतबाट आउने बिप्रेशण सगै बिभिन्न शीर्षकमा वार्षिक नेपाललाई प्राप्त हुने आर्थिक सहयोग समेत वन्द हुने निश्चित भएकोले।
(छ) राणा शासकहरूले आफ्नो निरङ्कुश शासन जोगाउनुको लागि नेपाली नागरिकहरूलाई भाडाको सिपाही बनाउने अपमानजनक प्रथाको आरम्भ गरेका थिए। यस्तो अपमानजनक सम्झौतालाई उपयूक्त समय र परिस्थितिमा खारेज या पुनरावलोकन गर्नु पर्दथ्यो, तर त्यो आजसम्म हुन सकेन । त्यसैले गुमेको स्वाभिमानलाई पुनर्स्थापित गराउनुको लागि पनि ब्रिटिश गोरखाहरूको नेपाली नागरिकतालाई निरन्तरता दिईनु आबश्यक छ।
(ज) गोरखाहरूको जन्मभूमी नेपाल हो। बेलायत त कर्मभूमी मात्रै हो। यदी नेपाली नागरिकताको निरन्तरता नभए राष्ट्रकै पहिचानको रूपमा रहेको गोरखा समुदाय नेपालबाट लोप हुने प्राय निश्चित भएकोले।
(झ) गोरखाहरूले बेलायतको नागरिक हुन पांऊ भनेर माग कहिल्यै नगरेको र नेपाली नागरिकता स्वईच्छाले त्यागी नसकेको अबस्थामा गोरखाहरूको नेपाली नागरिकता खोसिएमा गोरखाहरू स्वत असुरक्षित हुनेछ। यसरी राज्यले नै जानाजानी आफ्नो नागरिकहरूलाई असुरक्षित बनाउनु मिल्दैन।
(ञ) सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डताको लागि नेपाल सरकारले नै बेलायती सैन्य सेवामा जान बाध्य बनाइएका गोरखा (नेपाली नागरिकहरु) लाई बेलायतले नै सुबिधा स्वरूप अस्थायी बसोबासका लागि अंगिकृत नागरिकता प्रदान गरेको हो। बेलायतको बसाईमा आधारभूत सुविधा उपभोग गर्न पनि सो अधिकार लिनै पर्ने वाध्यात्मक परिस्थिति बन्यो। नेपाल सरकार कै सहमतिमा प्राप्त अस्थायी बेलायती आवासीय अधिकार लिंदैमा प्रचलित राष्ट्रिय,अन्तराष्ट्रिय कानून तथा मानव अधिकारको मूल्य र मान्यताको दृष्टिकोणबाट पनि सन्धि,सम्झौता र सहमति भित्र रहेका गोरखाहरूको वंशजको नेपाली नागिकताले निरन्तरता नपाउनु पर्ने कुनै कारण देखिदैन ।
ब्रिटिश गोरखा नेपाली नागरिकता निरन्तरता अभियान समिति यूके-नेपाल
संयोजक यूके: सुन बहादुर तामाङ सचिव: होम किरात सुनुवार
